ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇ: ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ)। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਦੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 1983 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਇਆਲੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝਾਂਡੇ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਸਲਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਲਈ 696.5251 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1966-67 ਅਤੇ 1980-81 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 35,13,129 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 18,87,896 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜੀਡੀਈ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਕਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਮਿਲਿਟ੍ਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇ।
About Post Author
