ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਿਹਾ ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ
-ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਏ.ਸੀ.ਏ. ਗਲਾਡਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਲਈ ਐਂਟਰੀ/ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਐਂਟਰੀ/ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ-44 (ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।