ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ)। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀ ਨਾਰਥ ਸਟੇਟਸ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਸਟੇਟਸ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ.ਦੀ ਨਾਰਥ ਸਟੇਟਸ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।